नई दिल्ली : राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को सदन के सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड न करें। चेयरपर्सन ने कहा कि सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना और उसके बाद सोशल मीडिया राशियों पर इसे प्रसारित करना और सदन की अवमानना करना है। ऐसा व्यवहार संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
मोबाइल फोन का उपयोग सदन में वर्जित है। जबकि राज्यसभा के टेलीविजन रिकॉर्ड और सदन की कार्यवाही को लाइव करते हैं, कुर्सी को यह निर्देश देने का अधिकार है कि व्यवधान न दिखाए जाएं। नायडू ने 29 जनवरी को संसदीय बुलेटिन के माध्यम से राज्य सभा मंडलों के भीतर सेलुलर फोन के उपयोग पर प्रतिबंध की याद दिलाई।
जैसा कि सदस्यों को पता है, राज्य सभा मंडलों के भीतर सेलुलर फोन के उपयोग पर प्रतिबंध है, जिसे संसदीय बुलेटिन भाग- II में अधिसूचित किया गया है, जो एक सत्र की बैठक शुरू होने से पहले जारी किया जाता है। यह देखा गया है कि कुछ सदस्य चैंबर में बैठकर सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। नायडू ने कहा कि ऐसा आचरण संसदीय शिष्टाचार के खिलाफ है और माननीय सदस्यों से अपेक्षित नहीं है।
सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले सदस्यों के मुद्दे को भी मानसून सत्र के दौरान हरी झंडी दिखाई गई थी जब मतदान के लिए खेत के बिल आने पर व्यवधान और अनियंत्रित दृश्य सदन के पटल पर दिखाई दिए। कुछ सदस्यों ने अपने फोन का इस्तेमाल किया था कि कैसे कुछ विपक्षी सांसदों ने कागजात फाड़ दिए और मार्शलों के साथ मजाक किया।
मालूम हो कि आज सदन में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्टों पर राजद्रोह की धाराओं के तहत मामले दर्ज कराने का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र किया, जिसके बाद सदन में हंगामा होने लगा, सभापति वेंकैया नायडू ने सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एन डी गुप्ता का नाम लेकर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की लेकिन जब वो नहीं माने तो सभापति ने सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने नोटिस जारी किया और 40 मिनट तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।
