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बालाघाट के पूर्व नक्सल प्रभावित ग्राम बोंदारी में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। उन्होंने जिले के 100 गांवों के समग्र विकास के लिए 225 करोड़ रुपये के विकास कार्यों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ बैगा समाज की कला-संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की बात कही।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट के पूर्व नक्सल प्रभावित ग्राम बोंदारी में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 225 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के साथ पशुपालन, कृषि व वन आधारित आजीविका को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
जेके सीमेंट पन्ना और जेके ट्रस्ट के पशुधन विकास कार्यक्रम से पन्ना जिले के 22,854 किसान एवं पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। इस पहल के तहत नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
टीकमगढ़ के पलेरा विकासखंड के ग्राम पथरीगढ़ के ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और पेयजल व्यवस्था की मांग को लेकर सीईओ जनपद पंचायत को ज्ञापन सौंपा।
पन्ना के गुनौर जनपद की ग्राम पंचायत पुरैना में ग्रामीणों ने रोजगार सचिव और सरपंच पर भ्रष्टाचार व मनमानी के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई।
मध्य प्रदेश के Panna जिले की ग्राम पंचायत तारा में Swachh Bharat Mission की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत ने सफाई कार्य के नाम पर ₹17 हजार से ₹40 हजार तक की राशि खर्च दिखाई, लेकिन गांव की गलियों में गंदगी, जाम नालियां और सड़कों पर बहता गंदा पानी साफ दिखाई दे रहा है।
पन्ना नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 28 स्थित लालिया और मांझा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने पेयजल, सड़क, नाली और सरकारी योजनाओं के लाभ से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।
बुरहानपुर के खकनार क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादु ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने समयबद्ध कार्य, गुणवत्ता, पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और बिना सूचना गांवों के निरीक्षण की बात कही।
छिंदवाड़ा के मोहखेड़ विकासखंड स्थित शक्करझिरी ग्राम पंचायत में विद्युत विस्तार कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का दावा है कि स्वीकृत कार्य के मुकाबले मौके पर अधूरा काम हुआ, जबकि पूरा भुगतान कर दिया गया।
खंडवा के बमनगांव आखई में ‘वीबी-जीरामजी’ योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी में देरी होने पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिवसीय दौरे पर बैतूल के कुकरू हिल स्टेशन पहुंचे। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया, मावा निर्माण इकाई का निरीक्षण किया और सिपना सनसेट पॉइंट का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कुकरू को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के निर्देश दिए।
टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत फुटेर में सीसी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भुगतान होने के बावजूद सड़क का निर्माण जमीन पर नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और गुणवत्ता व समयसीमा को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने अमृत सरोवर और खेत तालाब निर्माण कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुधारने तथा पात्र हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कुछ कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए।
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुरहानपुर जिले के ग्राम दूधिया में मां पोहरा देवी वूमेन एंड चिल्ड्रन वेल्फेयर सोसायटी के तत्वावधान में युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ‘एक युवा-एक पौधा’ अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति ने पौधारोपण और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने का प्रण किया।
श्योपुर जिले के वीरपुर में आयोजित जिला स्तरीय रात्रि चौपाल में प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। चौपाल में बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, राशन और साफ-सफाई जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठीं। अधिकारियों ने शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को सात दिनों के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
