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टीकमगढ़ के विशेष न्यायालय ने फोन बातचीत से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 353, 294 और SC/ST एक्ट की एक धारा को हटाते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया निराधार माना। अभियुक्त के अधिवक्ता अविरल जैन की दलीलों के बाद कोर्ट ने केवल धमकी और आईटी एक्ट से जुड़ी धाराओं में विचारण जारी रखने का आदेश दिया।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक बार ही प्रधानमंत्री बनने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस पर भाजपा ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और पार्टी अदालत के फैसले का सम्मान करेगी।
भोपाल के जेपी अस्पताल में 2011 के कीटनाशक सप्लाई भुगतान विवाद को लेकर कुर्की कार्रवाई की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। कंपनी का आरोप है कि 15 साल बाद भी भुगतान नहीं हुआ और ब्याज सहित राशि लगभग 5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जबकि मामला अदालतों में विचाराधीन है।
Madhya Pradesh State Commission for Women ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सख्त रुख अपनाते हुए विशेष बेंच लगाने की तैयारी की है। नई सदस्य साधना स्थापक ने कार्यप्रणाली को तेज करने और महिलाओं को समय पर न्याय दिलाने पर जोर दिया है।
