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औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के हर जिले में निवेश सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। जिला कलेक्टरों द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में संचालित इन केंद्रों का उद्देश्य औद्योगिक निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय और बाहरी दोनों निवेशकों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देना है।