हर साल सर्दियों से पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के खेतों में पराली जलाने से इन राज्यों सहित राजधानी दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने की हर साल कोशिशें होती हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद वायु प्रदूषण को काम करने की ज़िम्मेदारी ली है।
अदालत ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पराली जलाने पर निगरानी रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है। यह एक सदस्यीय समिति है। मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर की नियुक्ती की है।
इन तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी जस्टिस लोकुर को सहयोग करेंगे। इसमें NCC/NSS और भारत स्काउट/गाइड के लोग भी सहयोग करेंगे। यह कमेटी फिजिकल सर्वे करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर पाबंदी के लिये दायर याचिका पर बीते मंगलवार को केन्द्र और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किये थे। इन राज्यों को 16 अक्टूबर तक नोटिस का जवाब देना था।
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमणियन की पीठ ने इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए इन राज्यों के अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया था।
दरअसल, कोर्ट ने 12वीं कक्षा की छात्रा आदित्य दुबे और कानून के छात्र अमन बांका की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में दलील दी गयी कि दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 40 फीसदी योगदान पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का रहता है।
