रिपोर्ट: सत्यम दुबे
लखनऊ: यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जबरदस्त तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रुप दे सकती है। यूपी राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर जस्टिस एएन मित्तल प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौप सकते हैं।
आपको बता दें कि विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव सोमवार देर शाम CM योगी को सौंपा जायेगा। सीएम के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर लखनऊ लौटने के बाद ही आयोग उनको प्रस्ताव सौंप देगा। हाल ही में आयोग ने यूपी जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार किया था, और उस पर लोगों से सुझाव मांगे थे।
तय समय में सुझाव मिलने के बाद आयोग ने दो बच्चों को लेकर कानून के मसौदे को अंतिम रूप दिया है। इस प्रस्ताव को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2021 तक इस प्रस्ताव पर जनता से राय मांगी गई थी। आयोग ने इस पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को सरकार को सौंपने की तैयारी की है।
इस कानून के प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चे वाले अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है एवं दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित रखने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसमें दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लडऩे तक पर रोक लगाई जा सकती है।
इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में कानून का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को 77 सरकारी योजनाओं एवं अनुदान से वंचित रखने का भी प्रावधान शामिल किया गया है। इस इस कानून के माध्यम से वह सभी परिवार जो परिवार नियोजन के उपाय अपनाएंगे उनको विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे और वह सभी परिवार जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे वो कई प्रकार के लाभों से वंचित रह जायेंगे।
