कोरोना महामारी के कारण लोकसभा में मंगलवार को संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संसोधन) विधेयक, 2020 पास हो गया। इसके तहत एक साल तक सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती कर सैलरी मिलेगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया था। हालांकि, लोकसभा में ज्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उनकी यह मांग थी कि सरकार सांसद निधि में कटौती ना करे।
Lok Sabha passes the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020
— ANI (@ANI) September 15, 2020
लोकसभा में महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने कहा, कृपया हमारी सैलरी ले लें, लेकिन एमपी लैड फंड्स में कटौती न करें। कोरोना महामारी के के कारण केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया था और यह कटौती एक साल तक रहेगी। इसके साथ ही, सांसदों को मिलने वाले एमपी लैड फंड पर भी दो साल के लिए अस्थाई रोक लगाई गई है।
