सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने प्रदेश के सभी जोन के आईजी, रेंज डीआईजी, और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समाधान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें केवल औपचारिकता से समाधान करने के बजाय शिकायतकर्ता की संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
DGP के निर्देश: संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण समाधान अनिवार्य
डीजीपी सुधीर सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निराकरण मात्र औपचारिकता न हो बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य न केवल त्वरित समाधान देना है बल्कि नागरिकों का पुलिस प्रशासन में विश्वास भी बढ़ाना है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शिकायतों की प्रगति की निगरानी करें और समाधान के बाद शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करें।
समस्या समाधान के लिए परामर्श अनिवार्य
डीजीपी ने कहा कि, यदि किसी मामले में विधिक अड़चन हो, तो विशेषज्ञों से परामर्श लेकर समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कुछ जिलों में समाधान की स्थिति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर डीजीपी ने नाराजगी जताई और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समाधान गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने का निर्देश दिया ताकि जनता पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट रहे।
पुलिस का उद्देश्य: नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान
डीजीपी सक्सेना ने कहा कि पुलिस का काम केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करना भी है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से नागरिक संतुष्ट हैं।
