प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। सरकार ने मुद्रा ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण पर ब्याज में छूट देने का एलान किया है। वहीं ओबीसी कमीशन की अवधि को भी आगे बढ़ाया गया।
बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकारी बैंक जिसमें 1482 ग्रामीण कोआॅपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोआॅपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है।
उन्होंने कहा कि, भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण में सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय, इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वसान देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रूपये तक सुरक्षित रहेगी।
जावेड़कर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए दो फीसदी की ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है।
