भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास, कृषि, ऊर्जा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई प्रस्ताव भी पारित किया गया।
कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। साथ ही इन योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई। निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती के विकल्पों से अवगत कराना और टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हाल ही में इंदौर में आयोजित कृषि सम्मेलन तथा लैटिन अमेरिकी देशों के साथ हुए व्यापारिक संवाद का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से लगभग 3,800 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। इससे प्रदेश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को नई गति मिली है।
बैठक में सोलर रूफटॉप योजना के विस्तार पर भी विशेष चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्थानांतरण नीति के तहत सभी लंबित ट्रांसफर 15 जून तक पूर्ण कर लिए जाएं ताकि विभागीय कार्यों में सुचारू व्यवस्था बनी रहे।
इसके अलावा कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना की लागत 6,941 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपये कर दी गई है। सरकार का मानना है कि लागत वृद्धि से परियोजना को बेहतर गुणवत्ता और व्यापक दायरे में पूरा किया जा सकेगा।
