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शिवराज सिंह चौहान की किसानों को बड़ी सौगात, फसल का ट्रांसपोर्ट खर्च उठाएगी केंद्र सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के समराला में किसानों से संवाद किया। उन्होंने आलू-प्याज-टमाटर की फसल दूसरे राज्यों में बेचने पर परिवहन खर्च उठाने, फसल के दाम गिरने पर भरपाई और पराली प्रबंधन की मशीनें सस्ती करने का भरोसा दिया।

By: Nivedita 
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शिवराज सिंह चौहान की किसानों को बड़ी सौगात, फसल का ट्रांसपोर्ट खर्च उठाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली:  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को पंजाब के समराला पहुंचे। यहां कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी योजनाएं दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर नहीं, बल्कि खेतों की मेड़ पर किसानों के बीच जाकर बनाई जानी चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने पराली प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, खाद की कालाबाजारी रोकने, फसल विविधीकरण और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

पराली जलाने के नाम पर किसानों को बदनाम करना बंद करें

पराली के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदूषण के नाम पर हर बार किसानों को बदनाम करना उचित नहीं है। किसान अब जागरूक हो रहे हैं और पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पराली खेत का भोजन है। इसे मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर होती है। उन्होंने पराली प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली सीडर जैसी मशीनों को और सस्ता करने तथा किसानों के अनुकूल मैकेनाइजेशन योजनाएं तैयार करने का भरोसा दिया।

 

एक एकड़ में तीन फसलों से 1.5 लाख रुपये तक की कमाई

केंद्रीय मंत्री ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (PAU) के एक एकड़ में तीन फसलें उगाने वाले मॉडल की तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस मॉडल के जरिए किसान सालाना 1.5 लाख रुपये तक की शुद्ध आमदनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र समराला को निर्देश दिया कि इस मॉडल को पूरे क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाया जाए।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छोटे होते कृषि जोत के आकार को देखते हुए किसानों को कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देने वाले मॉडल अपनाने होंगे। केवल गेहूं और धान की खेती पर निर्भर रहने के बजाय फल, फूल, सब्जी, औषधीय खेती, पशुपालन, बकरी पालन और मछली पालन को भी खेती से जोड़ना चाहिए। इसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती कहा जाता है।

आलू, प्याज और टमाटर किसानों का ट्रांसपोर्ट खर्च उठाएगी केंद्र सरकार

शिवराज सिंह चौहान ने आलू, प्याज और टमाटर उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब में इन फसलों के दाम गिरते हैं और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में बेहतर कीमत मिलती है, तो राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से किसानों की उपज दूसरे राज्यों में भेजी जा सकेगी। इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस कदम का उद्देश्य किसानों को स्थानीय बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में दूसरे राज्यों के बेहतर बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

फसल के दाम गिरने पर किसानों के खाते में पहुंचेगी भरपाई

कृषि मंत्री ने ‘मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम’ के तहत भी किसानों को राहत देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि फलों और सब्जियों के दाम बाजार में बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत की हिस्सेदारी से बाजार में हस्तक्षेप करेंगी।

योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाजार मूल्य और निर्धारित मूल्य के अंतर की भरपाई सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। इससे किसानों को फसल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण होने वाले नुकसान से राहत मिल सकेगी।

फार्मर आईडी से रुकेगा यूरिया और डीएपी का डायवर्जन

खाद की कालाबाजारी और सब्सिडी वाली खाद के गलत इस्तेमाल पर शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को करीब 5,000 रुपये की डीएपी बोरी 1,350 रुपये में और लगभग 3,000 रुपये की यूरिया बोरी 266 रुपये में उपलब्ध करा रही है।

उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाली खाद इंडस्ट्री या अन्य गलत कामों में इस्तेमाल न हो, इसके लिए फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं। पंजाब में अब तक करीब 6 लाख फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। इससे किसानों की जमीन और फसल की वास्तविक जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

 

 

नकली कीटनाशक और खराब बीजों पर बनेगा कड़ा कानून

किसानों को नकली पेस्टिसाइड और खराब गुणवत्ता वाले बीजों से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने नए और सख्त कानून बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही नया पेस्टिसाइड एक्ट और बीज कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को नकली कृषि उत्पादों से बचाना और बाजार में उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

प्राकृतिक खेती और आधुनिक मशीनों पर जोर

शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए किसानों से मिट्टी की जांच के आधार पर खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशक डालने से मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और केंचुए प्रभावित होते हैं। उन्होंने किसानों को अपनी जमीन के कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाकर उसके परिणाम देखने की सलाह दी। साथ ही खेती में आधुनिक मशीनों और मैकेनाइजेशन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही।

किसानों के सुझावों के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे खुले

कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती राज्य का विषय है, लेकिन किसानों की सेवा में केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के कृषि मंत्री की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत भेजे गए प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। उन्होंने किसानों को दिल्ली में समय लेकर सीधे मुलाकात करने और अपनी समस्याएं व सुझाव रखने का भी निमंत्रण दिया।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि आयुक्त पीके सिंह, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. हरविंदर सिंह धालीवाल समेत कृषि वैज्ञानिक और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। यह कार्यक्रम 22 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलाए जा रहे ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत आयोजित किया गया।

 

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