कोविंड 19 महामारी के प्रकोप से संपूर्ण विश्व के साथ-साथ भारत भी ग्रसित चल रहा है जिसको देखते हुए 24 मार्च 2020 से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था जिसके बाद से सभी तरह की बसों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई थी।
परिवहन विभाग के समस्त कार्यालय भी बंद रहे जिसके कारण संबंधित बसों के कागजात का यथा अनुसार परिवहन विभाग में समर्पण नहीं करवाया जा सकता है।
जिसके चलते बस मालिकों की कोई भी आर्थिक आमदनी नहीं हुई बल्कि मालिकों को अपने पास से पैसा इकट्ठा करके भुगतान करना पड़ा था।
जिसको लेकर कानपुर क्षेत्रीय बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बैनर तले आरटीओ के बाहर धरना प्रदर्शन में बैठे और अपनी तीन सूत्रीय मांगों को पूरी करने के लिए सरकार से गुहार लगाने लगे उनकी मांग है कि बसों के ऊपर लगने वाले एक साल से कर को हटाया जाए।
उत्तर प्रदेश के संचालन का अवधि 9 वर्ष को विस्तारित कर 15 वर्ष किए जाने का आदेश पारित करें व बस मालिकों की सुरक्षा सुविधा को देखते हुए समस्त भारतवर्ष में बसों के संचालन के लिए पूर्व की भांति परमिट संबंधित संभागी परिवहन कार्यालय से पुनः निर्गत किए जाने का आदेश पारित करें।
यदि राज्य सरकार द्वारा बस मालिकों के पक्ष में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो बस मालिक बसों के संचालन की स्थिति में नहीं होंगे।
जिसके कारण मालिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाएगी और राज्य सरकार को राजस्व की भी भारी क्षति पहुँचेगी।
