जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र 2025 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के भविष्य को लेकर बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सात साल बाद आयोजित इस ऐतिहासिक सत्र में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस पर ठोस कदम उठाएगी।
अपने संबोधन में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक राज्य के दर्जे की बहाली है। उन्होंने कहा, “हम इस भावनात्मक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मांग को समझते हैं और इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी हितधारकों से चर्चा कर रही है ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़े और जम्मू-कश्मीर में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित किया जा सके।
बजट सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
1. उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक
LG मनोज सिन्हा ने उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस रेल लिंक के पूरा होने से जम्मू-कश्मीर की कनेक्टिविटी देश के अन्य हिस्सों से मजबूत होगी, जिससे प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी।
2. अमरनाथ यात्रा को मिलेगी प्राथमिकता
उन्होंने अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए संतुलित नीति अपनाने की बात कही।
3. कश्मीरी पंडितों की वापसी पर जोर
LG सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है ताकि उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल में वापस लाया जा सके।
LG सिन्हा ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले सात वर्षों में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने व्यक्तिगत रूप से सभी 20 जिलों में बैठकों की अध्यक्षता की, जिसमें जनता और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं को शामिल किया गया।
उन्होंने इसे लोकतंत्र का “सर्वोच्च उत्सव” करार दिया और कहा कि यह बजट जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
