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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र 2025 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के भविष्य को लेकर बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सात साल बाद आयोजित इस ऐतिहासिक सत्र में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।