भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से चीनी के निर्यात पर लगी रोक को सितंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी, मौसम में बदलाव और उत्पादन संबंधी चिंताओं के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है।
सरकार का मानना है कि यदि बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात जारी रहता है, तो देश के भीतर इसकी उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने फिलहाल निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध 30 सितंबर 2026 तक, या अगले आदेश तक जारी रहेगा।
बता दें कि, भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मौसम के बदलते रुक ने, कभी कम बारिश तो कही अत्यधिक गर्मी, कमजोर गन्ने की पैदावार और अल-नीनो की वजह से उत्पादन कम होने की उम्मीद के कारण यह कदम उठाया गया है, ताकि घरेलू बाजार में चीनी की कीमत न बढ़े।
सरकार ने 2026-27 सीज़न अक्टूबर से शुरू के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर ₹365 प्रति क्विंटल कर दिया है। हालांकि, चीनी मिलों और निर्यातकों का कहना है कि लंबे समय तक निर्यात बंद रहने से उद्योग को आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला राहत भरा माना जा रहा है क्योंकि इससे घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर रहने की संभावना बढ़ेगी। सरकार आने वाले महीनों में उत्पादन, स्टॉक और बाजार की स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगे की रणनीति तय करेगी।
