देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संकट में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत अतिरिक्त किस्त का भुगतान न करने का फैसला लिया है।
केंद्र ने आदेश में कहा कि एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि मंहगाई भत्ते और मंहगाई राहत की मौजूदा दरों पर भुगतान जारी रहेगा। इस फैसले से लगभग 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर 1.13 करोड़ परिवार इस फैसले से अंतर्गत आएंगे।
केंद्र सरकार के यह सभी आदेश केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वेतनभोगियों पर लागू होंगे। हालांकि वेतन में बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, चिकित्सा भत्ता केवल आपातकालीन स्थिति में ही प्रदान किया जाएगा। इससे पहले केंद सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में भी 30 फीसदी तक की कटौती की गई थी।
