देश में किसानों की आय को दुगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दे कि फिलहाल, केंद्र सरकार के द्वारा रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये जाते हैं।
देश में केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जाता है, फिर उन दामों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर सब्जी की खरीदी की जाती है।
इसी तर्ज पर अब शिवराज सरकार भी सब्जियों के लिए एमएसपी तय कर सकती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं।
ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए।
आपको बता दे कि सब्जियों के मामले में देश भर में अनियमितत्ता देखने को मिलती है। जमाखोरी के कारण आम आदमी को सब्जी महंगी कीमत पर मिलती है वहीं किसानों को उनकी लागत तक का मुनाफा नहीं मिल पाता है। इसलिए एमएसपी सब्जियों के लिए भी होनी चाहिए।
