पीएम के पद पर आसीन होने के बाद से ही मोदी जी ने ग्रामीण भारत के विकास के लिए योजना बनाने के काम शुरू कर दिया था। आपको बता दे कि इसी के तहत ग्राम पंचायतों में ढांचागत विकास के लिए केंद्र सरकार 15187.5 करोड़ रुपए की राशि देने वाला है।
अलग-अलग राज्यों में जरूरत के मुताबिक अनुदान की राशि की मात्रा अलग होगी और पश्चिम बंगाल को इस बाबत 1103 करोड़ रुपए की राशि मिली है।
पंचायत क्षेत्रों में निकासी, पेय जल, इलाके को खुले में शौच से मुक्त बनाने और वर्षा के जल को संरक्षण करने आदि कार्यों में इन राशि को खर्च किया जाएगा ताकि स्वच्छ और सुंदर भारत का सपना साकार हो सके।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि फंड मिलने के 10 दिनों के अंदर राज्य सरकारों को आवंटित राशि पंचायतों को सौंप देनी होगी और राशि प्राप्त करने के बाद पंचायतें विकास कार्य शुरू कर देंगी।
