उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला अधिकारों को लेकर एक बड़ी पहल की है। दरअसल प्रदेश में उन्होंने महिलाओं को भी जमीन का हक़ देने की तैयारी शुरू कर दी है।
आपको बता दे, प्रदेश मेें वंशानुगत रूप से जमीन का अधिकार पुरुष के पास रहता है और उसके बाद बेटे के पास जाता है। इस तरह की जमीन को गोल खाता कहा जाता है।
अब प्रदेश सरकार पत्नियों को गोल खातों का अधिकार देने की कोशिश में है। सचिव राजस्व सुशील कुमार के मुताबिक पत्नियों को यह अधिकार देने के लिए जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन करना होगा, इसी पर विचार किया जा रहा है।
बताते चले कि इस समिति में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव और सचिव शामिल हैं। अब 24 जुलाई को इस समिति की बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर बातचीत हो सकती है।
