टाटा समेत बड़े उद्यमी यूपी में करेंगे हजारों करोड़ रुपए का निवेश
लखनऊ : सियासी धमासान के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा काफी हद तक सफल रहा। उद्योग जगत की हस्तियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान हजारों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव और सुझाव दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने निवेश के प्रस्तावों को सरकार को सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया है कि उनके सुझावों को सरकार अमल में लाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में देश के नामी उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। इस दौरान योगी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से भी मुलाकात की थी।
इस मुलाकात के बाद टाटा ग्रुप ने यूपी में चार सेक्टर में निवेश की इच्छा जाहिर की है। टाटा ग्रपु ने इलेक्ट्राॅनिक्स, मैन्यूफैक्चरिंग, अयोध्या और प्रयागराज में होटल्स, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर मैन्यूफैक्चरिंग में निवेश की इच्छा जाहिर की है।
सीएम ने उनसे कहा एंड टू एंड इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जेवर एयरपोर्ट के पास राज्य सरकार का प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक सिटी एक अच्छा विकल्प है। हालांकि टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने सुझाव दिया कि सौर विनिर्माण के क्षेत्र में बड़ा निवेश तभी संभव है, जब एक गीगावाट या दो गीगावाट की क्षमता पर विचार किया जाए। ऐसे मामले में टाटा समूह राज्य में सोलर स्थापित करने पर विचार करेगा।
टाटा ग्रुप के अलावा हीरानंदानी ग्रुप ने भी यूपी में निवेश की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और एमडी डाॅ. निरंजन हीरानंदानी का शुक्रिया अदा भी किया है। आपको बता दें कि हीरानंदानी ग्रुप ने डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश किया है।
यह यूपी में आने वाला पहला डेटा सेंटर है। हीरानंदानी ने सुझाव दिया कि मिश्रित भूमि उपयोग टाउनशिप स्थापित करना एक दिलचस्प प्रस्ताव होगा । उसी की क्षमता और व्यावहारिकता समझने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा।
केकेआर इंडिया एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड के पार्टनर और सीईओ संजय नायर ने उन क्षेत्रों में सुझाव दिया, जहां केकेआर राज्य में निवेश कर सकता है। उन्होंने कृषि आपूर्ति श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज, फार्म मशीनीकरण, वेयर हाउसिंग सहित पर्यटन अवसंरचना, वित्त पोषण, अस्पतालों के विकास पर चर्चा की। इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार भूमि दे सकती है और निजी क्षेत्र की ओर से शेष विकास किया जा सकता है।
