21वी सदी में भी कई गाँव ऐसे है जहां आज भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता है, एक तरफ दुनिया 5G की स्पीड तक पहुंच गयी है तो वही उत्तराखंड समेत अन्य कई पहाड़ी राज्यों के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है।
लेकन अब केंद्र सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कारगिल के 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दे दी है, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने ये बात कही.
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने बताया कि उत्तराखंड में 2011 में जनगणना हुई थी. जिसके अनुसार यहां 15745 गांव हैं. जिसमें से 15540 गांवों में मोबाइल सर्विस उपलब्ध है।
वहीं 205 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल सर्विस नहीं है. इसके अलावा उत्तराखंड के सापेक्ष पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 166 गांवों में मोबाइल सर्विस नहीं है, उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पहले चरण की परियोजना में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 2355 टॉवर स्थापित करवाये हैं.
