रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार निजी कंपनियों के कामकाज से जुड़ी एक नया नियम लाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार, सरकार जल्द ही एक सप्ताह में चार दिन के काम का नियम ला सकती है। श्रम एंव रोजगार मंत्रालय इस बात की तैयारी कर रहा है कि इस नये नियम के तहत 3 शिफ्ट का नियम शामिल किया जा सकता है।
सरकार जब इस नियम को लागू करेगी तब लंबी शिफ्ट में कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा। सरकार इस नियम को लागू करती है तो आईटी सेक्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक इन तीनों शिफ्टों को लेकर कंपनियों और कर्मचारियों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा।
श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसमें लचीलेपन का रुख होगा। श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा की मानें तो “वर्क कल्चर में आ रहे बदलाव के कारण यह नया नियम बनाया जा रहा है। यह प्रावधान लेबर कोड का एक हिस्सा होगा। एक बार जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे तो कंपनियों को 4 या 5 दिन के कामकाजी सप्ताह के लिए सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रहेगी।“
उन्होने आगे कहा कि नया कामकाजी सप्ताह शुरू करने के पहले कंपनियों को कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी। अगर कंपनियां 4 दिन का वर्किंग वीक चुनती हैं, तो कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी देनी होगी। वहीं, अगर वे 5 दिन का वर्किंग वीक चुनती हैं, तो 2 दिन की छुट्टी देनी होगी।
इस नये नियम के लागू होने से कंपनियों को भी लाभ होगा। ऑफिस के किराए के खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा, स्टाफ भी ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव होगा। इसकी वजह यह है कि ज्यादा दिनों की छुट्टी मिलने से वे दूसरी गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएंगे और उनका तनाव कम होगा।
एक्सपर्ट्स की मानें तो वर्कडे से जुड़े नए नियमों से आईटी और शेयर्ड सर्विसेस जैसे सेक्टर्स को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेस से जुड़े 20 से 30 फीसदी कर्मचारी सप्ताह में 4 या 5 दिन काम का शिफ्ट चुन कर वीकेंड पर लंबी छुट्टी ले सकते हैं।
आपको बता दें कि 1 दिन में 12 घंटे की शिफ्ट से चलने वाली कंपनियां 2 शिफ्ट ही चला सकेंगी। इससे रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है। इसके साथ ही लंबी शिफ्ट में काम करने से कर्मचारियों के काम की क्वालिटी और हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है।
