रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने खाने पर संसद में मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने का एलान कर दिया है। अभी तक संसद कैंटीन का संचालन रेलवे के अधीन था। लेकिन अब इसका संचालन भारतीय पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन (ITDC) करेगा। आपको बता दें कि भारतीय पर्यटन विकास कॉर्पोरेशन फाइव स्टार होटल अशोक का भी संचालन करता है।
एक अनुमान के मुताबिक यदि संसद की सब्सिडी खत्म कर दी जाती है तो जो भी नया रेट लिस्ट आयेगा, उसके मुताबिक हर साल देश का 8 से 10 करोड़ रुपया बचेगा। वहीं पेय पदार्थों की बात करें तो चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थ में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही मेन्यू में कुछ नये पदार्थ और जोड़ दिये गये हैं।
ओम बिड़ला ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। खाने में सब्सिडी खत्म करने को लेकर दो साल पहले भी बात उठी थी। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्यों ने एक राय बनाते हुए इसे खत्म करने पर सहमति जताई थी।
अब कैंटीन में मिलने वाला खाना तय दाम पर ही मिलेगा। सांसद अब खाने की लागत के हिसाब से ही भुगतान करेंगे। लोक सभा अध्यक्ष की तरफ से यह एक शानदार कदम उठाया गया है, खाने में मिलने वाली सब्सिडी की जरुरत सांसदो को नहीं बल्कि देश की गरीब जनता को है।
देखें खाने की नई रेट लिस्ट:
पहले अब
वेज थाली 30 रु 20-50 फीसदी का इजाफा
नॉन वेज थाली 60 रु 20-50 फीसदी इजाफा
चिकन बिरयानी 65 रु 20-50 फीसदी इजाफा
फिश करी 40 रु 20-50 फीसदी इजाफा
मटन कटलेट 18रु 20-50 फीसदी इजाफा
मटन करी 20 रु 20-50 फीसदी इजाफा
मसाला डोसा 6 रु 20-50 फीसदी इजाफा
