देहरादून: रोडवेज में बी और ग्रामीण डिपो के विलय के बाद बने देहरादून ग्रामीण डिपो के लिए रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने नई कार्यकारिणी गठित कर दी है। इसमें महिपाल सिंह को अध्यक्ष जबकि संदीप कुमार को शाखा मंत्री बनाया गया। इस दौरान जितेंद्र कुमार को संरक्षक, सूरज प्रकाश को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया।
डिपो के विलय के बाद उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की एक सभा सोमवार को आइएसबीटी पर बुलाई गई। जिसमें खर्च में कटौती के लिए दो डिपो विलय के रोडवेज प्रबंधन के फैसले की सराहना की गई।
इस दौरान नए डिपो (देहरादून ग्रामीण) के लिए शाखा कार्यकारिणी चुनी गई। जिसमें संजीव सिसोदिया, संजीव चौधरी, अमित कांबोज व विकास वर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया। मोहन सिंह को कार्यवाहक मंत्री, अरविंद कटारिया, बालेश्वर प्रसाद, रविश गौतम व जुल्फान अली को संयुक्त मंत्री, सुमित कुमार को वरिष्ठ कोषाध्यक्ष जबकि लाखन सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान नवाब सिंह को संगठन मंत्री जबकि सचिन बालियान, पंकज शर्मा, अंकित फरासी, नीरज कुमार, सिद्धार्थ रतूड़ी, सुदिक्षित शर्मा, राजेश कुमार, विजिन्स कुमार, सुनील सिंद्ववाल, मनीष कुमार, कोमल सिंह धमेंद्र राठी, हरमीत सिंह समेत उपेंद्र कुमार को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।
चुनाव प्रक्रिया में अशोक चौधरी, हरेंद्र कुमार, कुलदीप सिंह, दीपक शाह, जितेंद्र कुमार, परमजीत सिंह व हरेंद्र कुमार को प्रांतीय प्रतिनिधि जबकि केपी सिंह, सुरेंद्र मित्तल, कृष्णपाल सिंह, अमित कुमार, राजकुमार छोकर, प्रदीप भाटी और निरंकार अहलावत को क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुना गया। इस दौरान हुई सभा में पदाधिकारियों ने बताया कि नए डिपो में दो एसएसआई, तीन जेएसआई और एक स्टेशन अधीक्षक तैनात हैं।
यूनियन ने संचालन शुरू रखने के लिए तीन जेएसआई व स्टेशन अधीक्षक की शिफ्ट में ड्यूटी लगानेकी मांग की। सभी नियिमित, विशेष श्रेणी व संविदा चालक व परिचालकों की समानता के आधार पर ड्यूटी लगाने व सभी चालकों को बुलाकर ड्यूटी लगाने की मांग की गई।
आय बढ़ाने के लिए सभी बसों का संचालन करने और लंबित वेतन देने की मांग की गई। दिल्ली कश्मीरी गेट व आनंद विहार आइएसबीटी पर एक डीजीएम व 65 कर्मचारी तैनात हैं, जबकि वर्तमान में बसें कौशांबी बस अड्डे जा रहीं।
वहां डयूटी लगाने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहता। अधिकारी व कर्मचारियों को वहां तैनात करने की मांग की गई। वाहनों में डीजल भरने और कैश जमा करने का कार्य 24 घंटे तीनों पालियों में करने की मांग की गई।
