जम्मू-कश्मीर से हाल ही में लौटे अमेरिकी शीर्ष राजनयिक ने नागरिकता संशोधन कानून और नेताओं की नजरबंदी को लेकर अहम बयान दिया है। दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यवाहक सहायक विदेशमंत्री एलिस वेल्स ने कहा कि, कानून के तहत सभी को बराबर संरक्षण दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जम्मू-कश्मीर के नेताओं की रिहाई की मांग भी की है।
वेल्स हाल ही में भारत आईं थी और रायसीना डायलॉग में भी शिरकत की थी। वेल्स ने कहा कि, उन्हें इस दौरे से नागरिकता कानून को लेकर अधिक जानकारी जुटाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर, विपक्ष, मीडिया या फिर कोर्ट में गहन लोकतांत्रिक परख हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, हम कानून के तहत सभी को बराबर संरक्षण के सिद्धांत की महत्ता को रेखांकित करते हैं।
वहीं जम्मू-कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि, वह वहां उठाए जा रहे कदमों से खुश हैं जिसमें आंशिक रूप से इंटरनेट की बहाली भी शामिल है। क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद राज्य में सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे।
इसके साथ ही वेल्स ने कहा कि, हम सरकार से अपील करेंगे की हमारे डिप्लोमैट्स को नियमित दौरे की अनुमति हो। आपको बता दें कि, अमेरिका समेत 15 देशों के राजनयिकों को हाल ही में जम्मू-कश्मीर के दौरे पर ले जाया गया था।
