रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: कोरोना के दूसरे लहर के कहर से मचे हाहाकार के बीच सरकार लॉकडाउन पर विचार कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार उन शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने की बात कही गई है, जहां कोरोना संक्रमण की दर 15 प्रतिशत से अधिक है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है।
आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में कोरोना के संक्रमण की दर 15 फीसदी से अधिक देश के 150 जिलों में हो सकती है। मंगलवार को हुई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इस पर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते केस के देखते हुए ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत बताई गई।
केंद्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 15 फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में लॉकडाउन जरूरी है। इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छूट देकर लॉकडाउन लगाना ही होगा नहीं तो स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका बोझ अधिक बढ़ जाएगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो ऐसे जिले जहां संक्रमण की दर अधिक है वहां कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने जरूरी हैं। कुछ हफ्ते का लॉकडाउन लगाए जाने से कोरोना के चेन को ब्रेक किया जा सकता है।
आपको बता दें संक्रमण का दर इतना बढ़ गया है कि ऑक्सिजन का संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं लोग ऑक्सीजन की कमीं से दम तोड़ रहे हैं। सरकार ने जानकारी दी है कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एलएमओ) का उत्पादन बढ़कर प्रतिदिन 8,922 टन हो गया है, जिसके महीने के अंत तक प्रतिदिन 9,250 टन से अधिक हो जाने की उम्मीद है।
महामारी को मात देने के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। जिसमें उनको ऑक्सीजन के बढ़ते उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच कई स्थानों में ऑक्सिजन की कमी की खबरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बैठक में मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द पीएसए ऑक्सिजन संयंत्र शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें।
