रिपोर्ट: सत्यम दुबे
नई दिल्ली: शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के प्रश्न का जवाब दिया। इस दौरान उन्होने कहा कि समय आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा। इसके बाद उन्होने लद्दाख के विकास बारे में भी सदन को आश्वस्थ किया।
गृह मंत्री ने सदन में लद्दाख के बारे में बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी के साथ भी अन्याय होगा, ऐसी आशंका को ही समाप्त कर दिया गया है। 2014-15 से 2019 तक 4,164 करोड़ रुपये की राशि लद्दाख में भेजी गई है। 31-10-2019 से 31-03-2020 तक 3,518 करोड़ रुपये हम लद्दाख के लिए भेज चुके हैं।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के सिविलि सर्विस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के साथ विलय करने जा रही है। जिसके लिए शनिवार को लोक सभा में बिल पेश किया गया था। बिल पर चर्चा के दौरान लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग त्सेरिंग ने कहा कि इन बिल के पास होने से गवर्नेंस में एकरुपता आएगी, उन्होंने कहा कि इससे हमारे अधिकारी बाहर काम करने जाएंगे और उनकी क्षमता बढ़ेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग किस्म के राज्य हैं, ये दोनों राज्य भी भारत का अटूट हिस्सा हैं।
गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जम्मू-कश्मीर के बच्चों को मदरसे की जगह स्कूल में भेजे होतो के आज वो भी किसी न किसी राज्य के IAS और IPS होते।
