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पन्ना टाइगर रिजर्व से 2003 से 2007 के बीच विस्थापित हुए करीब 200 परिवार आज भी भू-अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वनाधिकार के तहत 2-2 हेक्टेयर भूमि के पट्टे मिलने के बावजूद राजस्व पट्टे अब तक जारी नहीं हुए हैं। इसके चलते ग्रामीण सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य लाभों से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर और टाइगर रिजर्व प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान