पन्ना दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जुगलकिशोर मंदिर में की पूजा-अर्चना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पन्ना प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री जुगलकिशोर सरकार मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे करीब 204 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए।

कटनी के ढीमरखेड़ा थाना क्षेत्र में डायल 112 सेवा की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों का आरोप है कि खराब बैटरी और समय पर मेंटेनेंस न होने के कारण आपातकालीन वाहन कई बार बीच रास्ते में बंद हो जाता है। ग्रामीणों ने नई या दुरुस्त एफआरवी उपलब्ध कराने और मामले की जांच की मांग की है।

ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया उपचुनाव को विकास और क्षेत्र के सम्मान का चुनाव बताया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार दतिया के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और लंबित मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान का भरोसा दिलाया।

कटनी के झिझरी जेल क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर ट्रक चालकों से कथित अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि निजी लोगों द्वारा वाहनों को रोककर पैसे लिए जा रहे हैं। वाहन चालकों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने पहुंचे पटवारी अजय चौहान पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, बुलडोजर से हमला किया और वाहन से कुचलने का प्रयास किया। घायल पटवारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

कटनी शहर की समस्याओं पर आधारित यह रिपोर्ट सड़क, यातायात, बाजार व्यवस्था, सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को सामने रखती है। शहर के बेहतर विकास के लिए जरूरी है कि प्रशासन पारदर्शी तरीके से काम करे और जनता भी अपने अधिकारों व समस्याओं को लेकर जागरूक होकर भागीदारी निभाए।

भोपाल में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा की बात कही।

टीकमगढ़ में ट्रांसफर रुकवाने के लिए प्रभारी मंत्री के नाम से कथित फर्जी पत्र प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें AI के संभावित इस्तेमाल की भी पड़ताल होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर आगमन पर मिले जनस्नेह के लिए आभार जताते हुए कहा कि विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 पारित होना प्रदेश में समान न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने समान अधिकार और अवसर देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मध्य प्रदेश में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़ ने ₹6,200 करोड़ की सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करने की मंशा जताई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में कंपनी और राज्य सरकार के बीच निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना से 2,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।

गुना में सिविल सोसायटी और छात्रों ने दिल्ली के जंतर-मंतर छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम, पेपर लीक के मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विरोध जताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की।

शिवपुरी के ग्राम पारागढ़ के किसानों ने स्टोन क्रेशर की ब्लास्टिंग से फसल और खेतों को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। किसानों ने सर्वे, मुआवजा और ब्लास्टिंग पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने UCC को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर लोगों को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। उन्होंने ST समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और भाजपा नेताओं के बयानों पर पलटवार किया।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया और UCC को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।