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अभिषेक बनर्जी से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशों के बाद कानूनी प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनावी भाषणों से जुड़ी FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और कोर्ट ने जांच प्रभावित न हो इसके लिए कुछ शर्तें लागू की हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है।
चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा ने कहा कि दलबदल मामले में 90 दिन में फैसले की है समयसीमा। 720 दिनों में क्यों नहीं हुआ निराकरण।
मुचलका जमा करने के बाद जमानत पर रिहा होंगे कार्यकर्ता : जयपुर पुलिस
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय का कड़ा रुख। फर्जीवाड़े के जिम्मेदारों पर कार्यवाही का ब्योरा पेश करने के निर्देश।
कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि बागरी जाति, अनुसूचित जाति में भी आती है तो जाति नाम की समानता का इन्होंने लाभ लिया और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर मंत्री बन गई।
हाईकोर्ट ने काउंसिल से कड़े सवाल करते हुए पूछा कि जिन छात्रों का रिजल्ट जारी किया जाना है, वे किन कॉलेजों में पढ़े हैं और क्या उन संस्थानों के पास आवश्यक संसाधन मौजूद थे।
कटनी जिले के भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दांडिक अवमानना के तहत मामला रजिस्टर करने का हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश।
हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि शाजापुर कलेक्टर को कानून पता नहीं, कुछ भी आर्डर कर देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा में रिफाइनरी के लिए अधिग्रहित की गई 263 एकड़ भूमि के मुआवजे की दर बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि भूमि मालिकों को 1.93 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बजाय 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जाए।
