परांजपे ने कहा कि जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे पहले इंदिरा गांधी के समय 1976 में स्थगित किया गया था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
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परांजपे ने कहा कि जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसे पहले इंदिरा गांधी के समय 1976 में स्थगित किया गया था, जिसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन पर बोलते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है, इसलिए इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।