नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने सोमवार को सरकार से जल्द से जल्द जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनगणना में हो रही देरी के कारण देश के करीब 14 करोड़ जरूरतमंद लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के लाभ से वंचित हैं।
राज्यसभा में अपने पहले शून्यकाल संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों की पहचान की जा रही है, जबकि वर्तमान में देश की जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोग इस योजना से बाहर हो गए हैं।
खाद्य सुरक्षा कानून पर सोनिया गांधी के सवाल
सोनिया गांधी ने कहा कि 2013 में यूपीए सरकार द्वारा लागू किया गया यह कानून देश के 140 करोड़ लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने बताया कि यह कानून गांवों में 75% और शहरों में 50% आबादी को सस्ते अनाज का लाभ देता है। लेकिन, जनगणना अपडेट न होने के कारण लगभग 14 करोड़ लोग इससे वंचित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना ने लाखों गरीब परिवारों को भुखमरी से बचाया, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इस कानून के तहत अधिक लोगों को शामिल किया जाना आवश्यक है।
जनगणना में देरी पर सरकार को घेरा
सोनिया गांधी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि “स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, 10 साल में होने वाली जनगणना 4 साल से ज्यादा देर से हो रही है।” उन्होंने कहा कि 2021 में प्रस्तावित जनगणना अब तक नहीं हुई है और सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट समयसीमा भी तय नहीं की है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में भी जनगणना को लेकर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया, जिससे यह साफ दिखता है कि सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है।
‘खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, यह मौलिक अधिकार’
सोनिया गांधी ने जल्द से जल्द जनगणना पूरी करने और सभी पात्र लोगों को NFSA के तहत लाभ देने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा, “खाद्य सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है।”
गौरतलब है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज वितरण की योजना जारी रखने का ऐलान किया है। लेकिन सोनिया गांधी का मानना है कि इस योजना का लाभ सभी जरूरतमंदों तक तभी पहुंचेगा, जब सरकार जल्द से जल्द जनगणना कराए।
