दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करीब दो महीने से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह दूरसे पक्ष को सुने बगैर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को कोई निर्देश नहीं देगा। 17 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।
सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं। SC ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन प्रदर्शन के लिए बने क्षेत्र में ही करे। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एस जोसेफ की पीठ ने कहा कि, एक कानून है और लोगों की उसके खिलाफ शिकायत है। मामला अदालत में लंबित है। इसके बावजूद कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हेंन प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन लड़कों को अवरूद्ध नहीं कर सकते। ऐसे क्षेत्र में अनिश्चित समय तक प्रदर्शन नहीं हो सकते। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान पर होना चाहिए.
मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता एवं भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के अधिवक्ता शशांक देव सुधि ने पीठ के इस मामले में अंतरिम निर्देश देने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि ऐसा एकपक्षीय नहीं हो सकता। अधिवक्ता महमूद प्राचा ने पीठ से कहा कि वह भी आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं।
पीठ ने कहा कि, आप जो उचित समझें करें। सुनवाई के अंतिम क्षणों में जब अधिवक्ता शशांक देव ने इस मामले में कुछ निर्देश देने की मांग पर जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध की वजह से जनता को असुविधा हो रही है तो पीठ ने कहा कि, यदि आपने 50 से ज्यादा दिन इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए।
