नई दिल्ली: महाराष्ट्र की सियासत में चिट्ठी बम फोड़ने के बाद परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में अपने ही बैच की आईपीएस ऑफिसर का जिक्र किया था। इसी मामले को उजागर करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड रश्मि शुक्ला ने पुलिस महकमे में ट्रांसफर और पोस्टिन्ग के नाम पर हो रही दलाली की रिपोर्ट महाराष्ट्र डीजीपी को सौंप दी थी। जिसके बाद डीजीपी ने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी। लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
बता दें कि रश्मि शुक्ला और परमबीर सिंह दोनों ही साल 1988 के आईपीएस बैच से हैं। फिलहाल, रश्मि शुक्ला सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में एडिशनल डायरेक्टर जनरल (एडीजी) के पद पर कार्यर्रत हैं। इससे पहले वे डीजी (सिविल डिफेंस) के पद पर रह चुकी हैं। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर होने के दौरान उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर शिकायत की थी। इससे पहले, वे पुणे पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी हैं।
वहीं मंगलवार शाम को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने सचिन वाजे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के NIA को जांच न देने की बात भी कही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुलिस विभाग में चल रहे वसूली कांड की खबर देने वाली ईमानदार अफसर को उनके पद से क्यों हटाया गया। साथ ही सचिन वाजे को बहाल करने वाली शिवसेना के मंत्री के साथ उसके संबंध किस प्रकार के थे, इन सवालें के जवाब भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं दिए गए हैं। अगर सराकर में मौजूद एक मंत्री 100 करोड़ की वसूली किसके लिए करा रहा है, सरकार के लिए या अपनी पार्टी के लिए और इसमें कितने लोग शामिल हैं।
इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये अघाडी विकास सरकार नहीं बल्कि अघाड़ी वसूली सरकार है। जिसने देश में की आर्थिक राजधानी और महाराहष्ट्र जैसे संवेदनशील राज्य में तनाव को माहौल पैदा कर रखा है। जो कई संदेहास्पद सवाल पैदा कर रहा है।
