रिपोर्ट: सत्यम दुबे
देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के 11 प्रस्तावों में से कुछ पर मुहर लगा दी है। इसमें परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत के बाद निर्णय लिया गया। इन प्रस्तावों पर कई पर बातचीत निर्णायक रही। आइये जानते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट मीटिंग में एक अगस्त से कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा का संचालन शुरू करने का एलान किया गया। इसके साथ कौसानी को नगर पंचायत का दर्जा देने के साथ जनसंख्या और क्षेत्रफल के मानक में छूट दी गई। वहीं पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसलटेंट नियुक्त किया गया। इसके लिए 6 महीने के भीतर डीपीआर रिपोर्ट देनी होगी।
इसके अलावा विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एगजाम में प्री एग्जाम पास करने वाले सभी कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए 50 हजार की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को भी ये लाभ मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मामले में केवल 100 कैंडिडेट को ही ये लाभ मिलेगा। इसमें आरक्षण का रोस्टर लागू होगा।
वहीं एसीपी और वेतन विसंगति प्रकरण पर सरकार ने संस्तुतियों के लिए सेवानिवृत्त आईएएस इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति बनाई। वहीं परिवहन निगम के कार्मिकों को 51 करोड़ 24 लाख रुपये बतौर 3 माह की सैलरी का प्रस्ताव था। जिसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया था। इसमें 34 करोड़ 8 लाख की सहायता निगम को दो माह की सैलरी के लिए पहले दी जा चुकी है। अभी तक सरकार पूरे कोविडकाल में निगम को 209.35 करोड़ की मदद कर चुकी है।
