राजस्थान की राजनीति में एक अहम मोड़ आ गया है। दरअसल स्पीकर के निर्णय पर हाई कोर्ट का स्टे लगने के बाद अशोक गहलोत और उनके विधायकों ने राजभवन का घेराव किया है।
सिर्फ इतना ही नहीं सीएम गहलोत ने इतना तक कह दिया कि अगर राज्यपाल सत्र नहीं बुलाते है तो जनता घेराव कर लेगी और उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
उनके इसी बयान पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा, अल्प सूचना पर सत्र बुलाए जाने का न तो कोई औचित्य प्रदान किया गया है और न ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है।
सामान्य प्रक्रिया में सत्र आहूत किए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। साथ ही राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने सीएम अशोक गहलोत से पूछा है कि क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है !
उन्होंने लिखा कि जो आज आपने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री और उसका गृह मंत्रालय घेराव की स्थिति में राजभवन की सुरक्षा नहीं कर सकता? फिर ऐसे स्थिति में किस एजेंसी से सुरक्षा के लिए संपर्क करें बताएं?
