देश इन दिनों आर्थिक मंदी से गुजर रह है। इसी बीच केंद्र सरकार RBI बैक ऑफ इंडिया से 45 हजार करोड़ की मदद मांग सकती है। जानकारी के अनुसार अगर सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो एक बार फिर सरकार और आरबीएआई के बीच मतभेद हो सकता है।
आपको बता दें कि सरकार खजाना तेजी से खाली हो रही है और कमाई उम्मीद से कम होने के कारणस जरूरी खर्च को पूरा करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में सरकार को रिजर्व बैंक की मदद लेने पड़ेगी।
जानकारी के मुताबिक सरकार 35000-45000 करोड़ रुपए की मदद RBI से मांग सकती है। इस साल ग्रोथ रेट घटकर 5 फीसदी पर पहुंच चुका है। हालांकि नवंबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आई है, आने वाले दिनों में यह 2 फीसदी की दर से विकास करेगा।
बता दें कि RBI ने केंद्र को डिविडेड के तौर पर 1.76 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही थी। इस रकम मेंसे चालू वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे।
आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष में अब तक 1,23,414 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जो अब तक एक साल में किए गए ट्रांसफर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक बार में 52,637 करोड़ रुपए अलग से ट्रांसफर किए थे जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था।
