मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि वीबी-जी रामजी (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) योजना से गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। रीवा स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योजना की विशेषताओं को विस्तार से बताया।
डिप्टी सीएम ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा, जबकि पहले मनरेगा में केवल 100 दिन का काम मिलता था।
राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि वीबी-जी रामजी योजना का बजट पहले 35 हजार करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 95 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बढ़े हुए बजट से गांवों में सड़क और भवन निर्माण, जल संरक्षण के कार्य, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक खाद और कृषि से जुड़े कार्य जैसे अनेक विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मिलेगा और शहरों की ओर पलायन पर रोक लगेगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि नई योजना में मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी कारण से तय अवधि में काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो पात्र लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना का सीधा लाभ महिलाओं, गरीब परिवारों, किसानों और मजदूरों को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खेती के मौसम में मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को अलग से 60 दिन तय करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हों।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस योजना को लेकर भ्रामक बातें फैला रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि वीबी-जी रामजी योजना गांवों को मजबूत बनाने और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से
गांवों में रोजगार बढ़ेगा
गरीबों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी
और ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी
डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि वीबी-जी रामजी योजना मध्य प्रदेश के गांवों में विकास और रोजगार का नया अध्याय लिखेगी।
