दिल्ली में बिजली संकट को खत्म करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल घरों और ऑफिस की छतों पर सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाता है। इस पहल से न केवल बिजली बिल जीरो होगा बल्कि लोग सौर ऊर्जा का उत्पादन करके हर महीने 900 रुपये तक कमा भी सकते हैं।
आतिशी ने बताया कि लोग इस पोर्टल पर जाकर दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे में, रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लाभ, लोग किस तरह से सब्सिडी का लाभ उठा सकते है, इम्पेनल्ड वेंडरों और पैनल लगाने में आने वाले खर्च के विषय में भी जानकारी ले सकेंगे और घर बैठे ही सोलर पैनल लगवा सकेंगे। साथ ही, नेट मीटरिंग और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के लिए भी लोग बिना किसी दफ्तार के चक्कर लगाए पोर्टल से ही आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली सोलर पोर्टल (solar.delhi.gov.in) एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है, जिस पर सोलर पैनल लगवाने के लिए जरूरी सारी जानकारी उपलब्ध है।
दिल्ली सोलर पॉलिसी देश की सबसे प्रगतिशील पॉलिसी है। आज इसके तहत 'दिल्ली सोलर पोर्टल' लांच किया।
दिल्ली में जो भी लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते है, ये पोर्टल उनके लिए एक Single Window Solution की तरह काम करेगा।
इस पोर्टल के ज़रिए लोग दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे… https://t.co/y1dyatJFNM
— Atishi (@AtishiAAP) November 20, 2024
मुख्य विशेषताएं
400 यूनिट से अधिक खपत पर भी बिजली बिल जीरो।
सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी और जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (GBI)।
नेट मीटरिंग की सुविधा।
पांच साल तक प्रति यूनिट 3 रुपये तक इंसेंटिव।
दिल्ली सोलर पोर्टल के फायदे
बिजली बिल में बचत:400 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल पर भी बिल जीरो हो सकता है।
सोलर पैनल से कमाई:खपत से ज्यादा बिजली उत्पन्न करने पर सरकार से प्रति यूनिट पैसे मिलेंगे।
सिंगल विंडो सुविधा: सब्सिडी, नेट मीटरिंग, और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन।
सोलर कैलकुलेटर:छत के हिसाब से सौर ऊर्जा उत्पादन और खर्च का अनुमान लगाएं।
कैसे काम करता है सोलर सिस्टम?
नेट मीटरिंग:अगर कोई घर 400 यूनिट बिजली का उपयोग करता है, लेकिन 300 यूनिट सोलर पैनल से उत्पन्न होती है, तो सिर्फ 100 यूनिट का ही बिल देना होगा। 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर हर यूनिट के लिए 3 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यह इंसेंटिव 5 साल तक जारी रहेगा।
आवेदन कैसे करें?
दिल्ली सोलर पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें।
नेट मीटरिंग और सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
मंजूरी मिलने के बाद, एम्पैनल्ड वेंडर्स से सोलर पैनल लगवाएं।
पैनल इंस्टॉल होने के बाद, सब्सिडी और इंसेंटिव का लाभ लें।
सरकार 2027 तक राज्य में 25% बिजली खपत सौर ऊर्जा से पूरी करना चाहती है। यह पहल प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है।
