CM मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं के लिए ‘समाधान योजना 2025-26’ की शुरुआत की है। यह योजना बिजली बिल के पुराने बकायादारों को राहत देने और ऊर्जा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लायी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि वे पारदर्शिता और जनता की सेवा को प्राथमिकता दें।
इस योजना से बिजली के पुराने बिल बकाएदारों को बड़ी राहत मिलेगी।सरकार ने पुराने बकायों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क (सरचार्ज) माफ करने का निर्णय लिया है।यह योजना राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने मिलकर लागू की है। योजना में घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं।
पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एक बार का पूरा भुगतान करने पर 100% सरचार्ज माफी मिलेगी और किश्तों पर 70% छूट। गैर-घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 80% और किस्तों पर 60% माफी मिलेगी।
दूसरे चरण में (1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक) भी राहत दी जाएगी, लेकिन प्रतिशत थोड़ी कम होगी।ऊर्जा मंत्री का बयानऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि लगभग 92 लाख उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना का मकसद सिर्फ बकाया वसूलना नहीं, बल्कि जनता को आर्थिक सहूलियत देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली प्रदान की जा रही है। सरकार ने इस योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।किसानों को बिना रुकावट दस घंटे तक बिजली मिलना प्राथमिकता है।
2050 तक प्रदेश की आधी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जाएगी। 2024-25 में किसानों को 18000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई, साथ ही एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी दी जा रही है।
कार्यक्रम के अंत में, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में देश का मान बढ़ा रही हैं।यह योजना बिजली बिल के पुराने बकायादारों के लिए राहत और विद्युत वितरण को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
