केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा शमन (Disaster Mitigation) के लिए 3028.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। इस फैसले के तहत विशेष रूप से सूखा प्रभावित राज्यों को मदद देने के लिए 2022.16 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह पहल भारत सरकार की आपदा प्रबंधन नीति के तहत देशभर में आपदा जोखिम कम करने और उनके प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम
सरकार ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Disaster Risk Reduction) प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई परियोजनाओं का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आपदाओं के दौरान होने वाले जनहानि और पर्यावरणीय नुकसान को कम करना है। चालू वित्त वर्ष में पहले ही राज्यों को 24,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है, जिससे विभिन्न आपदा शमन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
वन अग्नि प्रबंधन और बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजनाओं को मंजूरी
इस निर्णय में प्रमुख योजनाओं में से एक है 818.92 करोड़ रुपये की वन अग्नि प्रबंधन शमन परियोजना (Forest Fire Management Mitigation Project), जिसका लक्ष्य जंगलों में आग की घटनाओं में कमी लाना है। इसके अलावा, 186.78 करोड़ रुपये की शमन परियोजना (Lightning Safety Mitigation Project) को मंजूरी दी गई है, जो बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से लागू की जाएगी।
19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में परियोजनाओं का कार्यान्वयन
इन योजनाओं के तहत, 19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य शामिल हैं। ये राज्य अपने-अपने जिलों में इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपदा प्रबंधन की तैयारी और प्रभावी हो सके।
यह निर्णय केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत और सशक्त नीति का हिस्सा है, जो देश भर में आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।
