संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस मानसून सत्र की घोषणा की है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। जिसमें यूसीसी बिल भी शामिल हो सकता है।
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस मानसून सत्र की घोषणा की है। बता दें कि संसद के मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। जिसमें यूसीसी बिल भी शामिल हो सकता है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ड्राफ्ट को तैयार करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि राज्य सरकार ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिये
मणिपुर करीब दो महीने से हिंसा में जल रहा है। हिंसा के बीच सियासत भी तेज हो गई है। राज्य में बढ़ती हिंसा को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर पूरी चर्चा थी कि वह अपना इस्तीफा किसी भी वक्त सौंप सकते हैं। जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई
केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्दी ही बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना है कि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तीन जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि इस बैठक में सभी हितधारकों के
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के उदयपुर पहुंचे। जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर वन है। हमारी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। इसलिए सभी भ्रष्टाचारी एक जगह इक्टठा हो गए हैं। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों (टेक्निकल बिल्डिंग, कंप्यूटर सेंटर और एकेडमिक ब्लॉक) की आधारशिला भी रखी और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस दौरान खास बात यह रही कि पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो में सवार होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। उन्होंने मेट्रो में यात्रियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हम
देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। जिसके चलते तेज बारिश लोगों की आफत बनी हुई है। हालात इतने बदतर हैं कि कई राज्यों में नदी नालों का ऊफान पर होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली व आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का सितम जारी है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आयी है। बाजारों की सड़कें जलमग्न होने से सन्नाटा पसरा हुआ है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार के लखीसराय में जनसभा की। इस दौरान गृह मंत्री ने सभा में मौजूद लोगों से बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि आपने पिछले चुनाव में 39 सीट आपने जिताईं। आगामी चुनाव में सभी सीटों पर जिताएं, बस यही कहने आया हूं। इस दौरान उनके निशाने पर खासतौर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद
एक जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पिछले वर्ष गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं। इस बार बारिश और लैंडस्लाइड से बचाने के लिए कुछ हिस्सों को संवेदनशील माना गया है। यहां से गुजरने पर यात्रियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही विपक्षी एकता को उस समय बड़ा झटका लगा, जब आम आदमी पार्टी ने 'समान नागरिक संहिता' का 'सैद्धांतिक समर्थन' करने का ऐलान किया। हालांकि पार्टी का मानना है कि इस मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले सभी से सलाह करना जरूरी होना चाहिए। पार्टी नेता और राज्य सभा सांसद संदीप पाठक ने बताया कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के साथ-साथ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और समान नागरिक सहिंता को लेकर गहन मंथन कर रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईलेवल मीटिंग बुलाई। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, समेत बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में आगामी लोकसभा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों मुहर लगी है। जिसमें जिला स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों की अवधि 7 दिन आगे बढ़ा दी गई है। यह अवधि अभी 30 जून तक तय थी। राज्य में खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जिन्हें खरगौन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में खोलने का निर्णय लिया गया है। हर
कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद सबकुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकार के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सीएम सिद्धारमैया और तत्कालीन बेंगलुरू शहर विकास मंत्री केजे जॉर्ज शहर में स्टील फ्लाईओवर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से डरे हुए थे। अगर मैं होता, तो मैं प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने नहीं टेकता और परियोजना
जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। तब से मुस्लिम संगठनों के बीच हलचल बढ़ गई है। आलम ये है कि आनन-फानन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई। यूनिफार्म सिविल कोड के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। मीटिंग में यूनिफार्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की
कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। वहीं शुरुआती दिनों में भारी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण भारी तबाही का वातावरण बना हुआ है। असम, जम्मू-कश्मीर, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तबाही मचनी शुरू हो गई है। राज्य सरकारें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो वहीं यहां पर पहुंचे पर्यटकों