सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं। हम संतुष्ट हैं कि जनहित में इन कार्यवाहियों की शुरुआत को भारत संघ और भारतीय रेलवे द्वारा काफी कार्य किया गया है। कोर्ट ने यूनियन की ओर से पेश स्टेट्स रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में काफी काम हुआ है।
