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बड़ी खबर : घर और जमीन की खरीद से जुड़े एक नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है योगी सरकार, आम नागरिकों को होगा बड़ा फायदा

घर और जमीन खरीद से जुड़े एक नियम में योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे सिर्फ गरीब लोगों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि इस बदलाव से आप अभी जिस मकान और जमीन की खरीद के लिए हजारों रुपये स्टांप पर रजिस्ट्री कराते थे, अब उसके लिए सिर्फ 500 रुपये ही खर्च करने होंगे।

By Amit ranjan 
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लखनऊ : घर और जमीन खरीद से जुड़े एक नियम में योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे सिर्फ गरीब लोगों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी इसका फायदा होगा। आपको बता दें कि इस बदलाव से आप अभी जिस मकान और जमीन की खरीद के लिए हजारों रुपये स्टांप पर रजिस्ट्री कराते थे, अब उसके लिए सिर्फ 500 रुपये ही खर्च करने होंगे।

बता दें कि आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की सहमति बैठक में बन गई है। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक खबर की मानें तो, राज्य सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए ईडब्ल्यू एस मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए। इस सुविधा से गरीबों को मकान कम कीमत में मिल जाएंगे।

आवास विभाग ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की लिस्ट मांगी थी। ऐसे में करीब 7000 मकानों की पहचान की गई है जो ईडब्ल्यूएस वाले मकान हैं। लखनऊ, बरेली, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु और सोनभद्र में बने ईडब्ल्यूएस मकानों की संख्या का पता अभी नहीं चल पाया है। आवास विभाग का मानना है कि 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देकर गरीबों को बड़ी राहत दी जा सकती है।

कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव

बता दें कि अभी मकान खरीदने के लिए मंहगी रजिस्ट्रेशन फीस  को देना पड़ता है। मकान की कीमत का 5 से 7 फीसदी तक रजिस्ट्रेशन स्टांप शुल्क होता है। ऐसे में बिल्डर तो अपनी जेब भर पाते हैं लेकिन गरीब लोगों को सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपये के स्टांप पर की जाएगी। कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा।

ऐसा माना जा रहा है यह तोहफा योगी सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले दी जा सकती है। इससे गरीबों का मकान खरीदने का सपना पूरा हो पाएगा। वहीं, इससे स्टांप विभाग को एक अनुमान के मुताबिक 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

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