मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्रामीण रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (जी-रामजी) योजना अधिनियम-2025’ को लेकर आज एक विस्तृत प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें सरकार ने ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले नए अधिकारों, सुविधाओं और लाभों की जानकारी साझा की।
भोपाल में आयोजित इस प्रेसवार्ता में प्रदेश सरकार के मंत्री प्रह्लाद पटेल, विश्वास सारंग, लखन पटेल और एंदल सिंह कंसाना उपस्थित रहे। प्रेसवार्ता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका सुरक्षा और पंचायतों की भूमिका को और अधिक मजबूत करना रहा। इस दौरान जी-रामजी योजना अधिनियम–2025 के विभिन्न प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण परिवारों के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने बताया कि रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मजदूरों को समय पर मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी और यदि भुगतान में देरी होती है तो हर विलंबित दिन का मुआवजा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी गारंटियां पंचायतों के माध्यम से लागू होंगी और 50 प्रतिशत कार्यों का अधिकार पंचायतों को दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जी-रामजी योजना को किसानों, महिलाओं और भूमिहीन परिवारों के लिए नई उम्मीद बताया। उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। महिलाओं और भूमिहीन परिवारों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नई मजदूरी दर तय होने तक भुगतान महात्मा गांधी मनरेगा की मौजूदा दरों के अनुसार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जी-रामजी योजना के तहत केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी भत्ता, ग्रामीण हाट, कौशल विकास और श्रम-आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, सिंचाई रकबा विस्तार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करना है।
जी-रामजी योजना अधिनियम–2025 को मनरेगा से आगे बढ़कर ग्रामीण विकास और रोजगार सुरक्षा का एक मजबूत और व्यापक मॉडल माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और पंचायतों के माध्यम से विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी।
