भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार रात सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारियों से संवाद करते हुए मॉक ड्रिल, सायरन व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की।
सीएम ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि किसी भी जिले में बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था या सड़कों की सुरक्षा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को आपात स्थिति के लिए तैयार रखने को कहा गया है। हर जिले में पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत चेतावनी दी जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जिला प्रशासन के बीच समन्वय होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), एनसीसी कैडेट्स और स्वयंसेवकों की सहायता लेकर राहत एवं बचाव कार्यों को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका इस समय महत्वपूर्ण हो सकती है।
बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम के साथ ही हर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे जो आपातकालीन परिस्थितियों में लगातार काम करेंगे। समत्व भवन में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव गृह, नगरीय विकास, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
सीएम ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी या अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अवकाश पर नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास, जल संसाधन, परिवहन, और अन्य 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं। केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति जैसे विवाह, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में ही अवकाश की अनुमति दी जाएगी।
● लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग
● गृह विभाग
● ऊर्जा विभाग
● नगरीय विकास एवं आवास विभाग
● पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
● लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
● खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
● लोक निर्माण विभाग
● राजस्व विभाग
● सामान्य प्रशासन विभाग
● जल संसाधन विभाग
● नर्मदा घाटी विकास विभाग
● परिवहन विभाग
