नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब योगी सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है। जिसमें सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी उनकी समस्या भी सुनी जाये। गौरतलब है कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिये जारी की गई आरक्षण सूची के लेकर हाईकोर्ट की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसकी सुनवाई होना अभी बाकी है।
आपको बता दें कि अब इसी याचिका को लेकर यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। . सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई नई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जो याचिका दिलीप कुमार ने दाखिल किया है।
वहीं, दूसरी तरफ प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में बड़ी संख्या में लोग अपनी सहमति दे चुके हैं, और सरकार 2015 को आधार वर्ष मानकर नई सूची भी तैयार करा रही है। अब जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सरकार भी कोर्ट का रूख कर चुकी है, तो लोगों का ऐसा मानना हैं कि अब पंचायत चुनाव में विलंब हो सकता है। खैर बात जो भी हो, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर करेगा की यूपी में पंचायत चुनाव कब तक होता है।
