उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की कार्यशैली में जल्द ही बड़ा बदलाव दिखेगा। विजिलेंस राजपत्रित श्रेणी के भ्रष्ट अफसरों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध मिलने वाली शिकायतें अब भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) को भेज दी जा रही हैं। आईजी व डीआईजी स्तर के रिक्त पदों पर तैनाती हो जाने से लंबित जाचें भी तेजी से निपटाई जाएंगी।
सरकारी विभागों के राजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध मिलने वाली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच विजिलेंस के क्षेत्राधिकार में आती हैं। विजिलेंस इनके विरुद्ध ट्रैप की कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा विजिलेंस को शासन से भी जांच दे दी जाती है। विजिलेंस में डीआईजी व आईजी का पद रिक्त होने से जांचों की मॉनीटरिंग प्रभावित हो रही थी। निदेशक विजिलेंस ने इन पदों पर तैनाती के लिए शासन से अनुरोध भी किया था।
शासन ने हाल ही में एलआर कुमार को डीआईजी और तरुण गाबा को आईजी पद पर नियुक्त कर दिया। तरुण गाबा अभी केंद्रीय प्रति नियुक्ति से लौटे हैं। वह सीबीआई में कार्यरत रहे हैं। निदेशक का पद संभाल रहे एडीजी पीवी रामाशास्त्री भी लंबे समय तक सीबीआई में रहे हैं।
सीबीआई से कराई ट्रेनिंग
विजिलेंस के अधिकारियों को विवेचना के गुर सिखाने के लिए गाजियाबाद स्थित सीबीआई एकेडमी के अधिकारियों से ट्रेनिंग भी कराई गई है। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए यह ट्रेनिंग वर्चुअल क्लास के माध्यम से कराई गई। इसमें विजिलेंस के सभी 10 सेक्टरों और मुख्यालय के चार सेक्टरों में तैनात अधिकारी शामिल हुए। उन्हें अपराध के नए तौर-तरीकों को देखते हुए गुणवत्तापरक विवेचना की ट्रेनिंग दिलवाई गई।
शिकायतों पर केवल दो ट्रैप
सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर (9454401866) पर ठोस शिकायतें नहीं आईं। ज्यादातर शिकायतें राजस्व व खाद्य जैसे विभागों में रुके कार्यों से संबंधित थीं। कई शिकायतकर्ता बुलाने पर भी मुख्यालय नहीं आए। हालांकि ऐसी ही शिकायतों पर विजिलेंस ने दो ट्रैप भी किए। इस नंबर पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
