नागरिकता संशोधन कानून CAA और नेशनल रजिस्टर NRC को लेकर देश भर में हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इस कानून को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें कई लोगों की जान गई थी। हिंसकों ने सरकारी संपत्ति को जलाया जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को भारी नुकासान हुआ। सरकार ने सख्त आदेश देते हुए कहा था कि जो भी हिंसा में लिप्त पाया जाएगा उसकी संपत्ति का नीलाम कर वसूला जाएगा।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की हिंसा में PFI के लिप्त होने की खबर थी। यूपी में हुई हिंसा को भड़काने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कई सबूत मिले थे। जिसके बाद से इस संगठन को बैन करने की मांग तेज हो गई थी। अब केंद्रीय मेंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने एक बयान में पीएफआई को बैन करने की बात कही है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि, यूपी की हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की भूमिका आगे आ रही है, गृह मंत्रालय सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। उन पर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से संबंध सहित कई आरोप हैं।
नागरिकता बिल को लकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, प्रत्येक राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है कि वह कार्यकारी शक्ति का इस तरह से प्रयोग करे जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
