नागरिकता संशोधन कानून का देशभर में विरोध हो रहा है, इस दौरान केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने इस कानून को लेकर जमकर निशाना साधा, वहीं, एनसीपी भी लगातार इसे संविधान विरोधी बता रही है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की गठबंधन वाली शिवसेना सरकार ने इस कानून का समर्थन किया है, जिसे लेकर शिवसेना और एनसीपी एक बार फिर आमने सामने हैं।
मंगलवार को ठाकरे ने कहा कि सीएम के लागू होने से किसी को परेशान होने की जरुरत नहीं है। सीएए और एनआरसी दोनों अलग-अलग हैं और एनपीआर आलग है। किसी को भी सीएए लागू होने से चिंता करने की जरुरतच नहीं है। इसमें एनआरसी नहीं है और हम राज्य में इसे लागू नहीं करेंगे।
उन्होंने कगा कि. यदि एनआरसी लागू किया जाता है तो इससे न केवल हिंदू या मुस्लिम बल्कि आदिवासी भी प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार ने अभी तक एनआरसी पर बातचीत नहीं की है। एनपीआर एक जलगणना है और मुझे नहीं लगता कि इससे कई भी प्रभावित होगा क्योंकि यह हर दस साल में होता है।
शरद पवार का कहना है कि हमने सीएए के खिलाफ वोट किया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इसपर अपना नजरिया हो सकता है लेकिन जहां तक एनसीपी का सवाल है हमने सीएए के खिलाफ वोट दिया था।
सीएए के साथ साथ उन्होंने भीमा कोरेगांव पर भी प्रतिक्रिया जेते हुए कहा कि, एलगार परिषद और भीमा कोरेगांव दो अलग-अलग मामले हैं। भीमा कोरेगांव मामला मेरे दलित लोगों से जुड़ा हुआ है और मामले से संबंधित जांच अभी तक केंद्र को नहीं दी गई है और इसे केंद्र को नहीं सौंपा जाएगा।केंद्र ने एलगार परिषद का मामले को संभाला है।
